शेतजमिनीची प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता लोकअदालतीचे आयोजन करा : महसूलमंत्री   

पुणे : शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता माहे जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करुन देण्याकरीता याबाबत इतर राज्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 
 
नवीन प्रशासकीय इमारत येथे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे, उपसंचालक कमलाकर हटेकर, राजेंद्र गोळे, सूर्यकांत मोरे आदी उपस्थित होते. 
 
बाबनकुळे म्हणाले, राज्यातील समुद्र व खाडी किनारपट्टीवरील महसूली सीमा व उच्चतम भरती रेषेपर्यंतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणीच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभाग, महसूल प्रशासन, मेरीटाईम बोर्ड, वनविभाग, कांदळवन संरक्षण विभाग आदींच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावी. मोजणी प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याकरीता प्रयत्न करावे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत येणारी प्रकरणे बारकाईने हाताळून मार्गी लावावेत. योजनेअंतर्गत येणार्‍या मालमत्तापत्रकांवर बँकेने कर्ज देण्याकरीता पुढे यावे. नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी. 
 
यावेळी डॉ. दिवसे यांनी माहिती तंत्रज्ञान कक्षाद्वारे करण्यात येणारे संगणकीकरण उपक्रम, नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रकरणे, स्वामित्व योजना, नक्शा प्रकल्प, भू-प्रणाम केंद्र -प्रगती अहवाल, प्रलंबित अपील प्रकरणे, ईक्युजे कोर्ट २ प्रकल्प, रिक्तपदे, पी.जी. संकेतस्थळावरील प्रकरणे व निकाली काढण्याच्यादृष्टीने करण्यात येणारे प्रयत्न आदीबाबत माहिती दिली.
 

Related Articles